आदिवासी उपयोजनेंतर्गत आदिवासी क्षेत्राात येणाऱ्या जिल्हयांतील अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी तसेच आदिवासी बाहय क्षेत्राात येणाऱ्या जिल्हयांतील अनुसूचित जमातीच्या पात्र लाभार्थ्यांना घराचे 269.00 चौ.फु. क्षेत्रा असलेले पक्के घरकुल उपलब्ध करुन देणे.
वैशिष्टये :-
- कच्चे घर असणाऱ्या कुटुबांना नवीन पक्के घर बांधकामासाठी आर्थिक साहाय्य.
- लाभार्थी प्राधान्य क्रमाने निवड .
- घर बांधकामसाठी 1,20,000/- रु इतकी तरतुद
- मनरेगा माध्यामातुन लाभार्थ्यास 90 दिवसांचा रोजगार उपलब्ध
- स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय बांध्ण्यात स्वतंत्र आर्थिक तरतुद
लाभार्थी निवड :
या योजनेसाठी लाभार्थी निवड ही सामाजिक, आर्थिक, जात
सर्वेक्षण 2011 नुसासार अत्यंत पारदर्शकपणे केली जाते. या योजनेचा आदिवासी समुदायांना लाभ दिला जातो. लाभार्थीची निवड करतांना ग्रामसभा, पंचायत समिती, जि.ग्रा.वि.यं. या ठिकाणी योग्य ती कार्यवाही करुन मंजूरी देण्यात येत.
कार्यपध्दती :-
लाभार्थी निवड झाल्यानंतर लाभार्थीच्या राहत्या घराचा जिओ टॅग, जॉब कार्ड मॅपींग, निधी वितरित करण्यासाठी लाभार्थीचे खाते पी.एफ.एम.एस प्रमाणीकडे संलग्न करुन, पंचायत समिती लाभार्थींची नावे जिल्हा स्तरावर मान्यतेसाठी प्रस्तावित करते. जिल्हा स्तरावरुन मान्य लाभार्थी ता प्राप्त लाभार्थी यांना तालुका स्तरावरुन थेट लाभ हस्तांतरण नुसार लाभार्थीस पहिला हप्ता दिला जातो. लाभार्थीचे स्वत:चे लक्ष्‍ देऊन बांधकाम करुन घेतले पाहिजे, जेणेकरुन त्याला स्वत:च्या अपेक्षेनुसार घर बांधता येईल, यासाठी कुठल्याही कंत्रााटदाराचा सहाभाग या योजनेत नाही. यासाठी काटेकोर प्रयत्न केले गेले आहेत. घर बाधतांना प्रत्येक टप्प्यावर जिओ टॅगींग केले जाते. त्यानुसार लाभार्थीला दुसरा व तिसरा आणि शेवटी अंतीम हप्ता अदा केला जातो.
लाभार्थीस मनरेगातून 90 दिवसांची मजूरी म्हणून 18000/- रु इतकी रक्कम अदा केली जाते. आणि शौचालयसाठी 12,000/- इतकी रक्कम उपलब्ध करुन दिली जाते. वरील
लाभार्थी पात्रता :-
- लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातीलअनुसूचित जमाती संवर्गातील असावा
- लाभार्थ्यांचे महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्य किमान 15 वर्षांचे असावे
- लाभार्थ्यांकडे स्वत:ची किंवा शासनाने दिलेली जमीन असावी
- लाभार्थीकडे किंवा कुटुंबियांचे पक्के घर नसावे.
- विधवा, परित्यक्त्या, निराधार, दुर्गम भागातील लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात येईल.
- वार्षिक उत्पन हे ग्रामीण भागासाठी 1 लाख व नगरपरिषदसाठी 1.50 लाख आणि महानगरपालिका :- 2 लाख असे प्रत्येक भागातील लोंकाना उत्पन्नाची मर्यादा असेल.
आवश्यक कागदपत्रे:-
- अर्जदाराचे नजिकच्या काळातील दोन पासपोर्टसाईज फोटो
- जातीचे प्रमाणपत्र
- रहिवासी प्रमाणपत्र
- सात बारा व नमुना नं 8अ
- शाळा सोडल्याचा दाखला / वयाचा पुरावा
- जागा उपलब्धतेचे प्रमाणपत्र
- तहसिलदार यांचेकडून प्रमाणित उत्पन्नाचा दाखला
- शासन वेळोवेळी विहित करतील अशी कागदपत्रे
- ग्रामसभेचा ठराव
Download Here
View Comments (1)
kay prolem ahe vicharle ka